उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जोरो शोरो पर चल रही है। आपको बता दे कि दूसरे चरण में “अतिक्रमण हटाओ विशेष अभियान” के तहत आज से उत्तराखंड में 23 नदियों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वही प्रदेश की 23 नदियों के किनारे वन विभाग की जमीन और ग्राम सभाओं की जमीन पर पिछले 15 सालों से अवैध कब्जे हुए हैं जिसको लेकर अब सरकार पूरी तरीके से सख्त रुख अपनाने जा रही है। जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से हुए अवैध अतिक्रमण के चलते अपराध एवं कानून व्यवस्था बिगड़ती है। ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीनों पर जो लोग बसे हुए हैं उसके लिए मंत्रिमंडल की ओर से पूर्व में ही सब कमेटी बनाई गई है।
