उत्तराखंड के कारागारों में निर्धारित संख्या से अधिक कैदियों की संख्या है। इससे तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए अब प्रदेश में नए जेलों के निर्माण की कवायद की जा रही है। विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि
उत्तराखंड के जेल मैनुअल में संशोधन के लिए अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। अभी वर्तमान में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश का जेल मैनुअल लागू है, जो 1960 का है। केंद्र सरकार ने 2016 में सभी राज्यों को जेल मैनुअल का एक ड्राफ्ट भेजा था। उत्तराखंड सरकार की ओर से इस ड्राफ्ट पर कार्य करने के बाद कुछ जरूरी संशोधनों के साथ कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाकर उसे पास किया जाएगा।
