नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बजट सत्र के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति में 5 दिन का बजट सत्र तय हुआ था, लेकिन समय से पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। सरकार नहीं चाहती की प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर सके। पूर्व बजट में सरकार द्वारा जो धनराशि विभागों की दी गई उसका केवल 40% ही खर्च हो पाया जोकि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार को विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। आज प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। राज्य में आय के संसाधन कैसे जुटाए जाए इसका कोई रोडमैप सरकार के पास नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि नकल विरोधी कानून लाकर सरकार ने युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया है।हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में जब पुरानी पेंशन लागू हो सकती है तो उत्तराखंड राज्य में सरकार क्यों नहीं लागू करना चाहती है। अंकिता हत्याकांड में माता पिता की सीबीआई जांच के मांग के बाद भी सरकार जांच करवाने से पीछे हट रही है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 13 मार्च को सत्र शुरू होने से पहले 12 मार्च कार्यमंत्रणा की बैठक में 13 और 14 मार्च का कार्य तय किया गया, लेकिन 15 मार्च को सत्र शुरू होने से पहले कार्यमंत्रणा की बैठक में विपक्ष को नही बुलाया जाता, जोकि नियमों के विरुद्ध है। इस वर्ष बजट में पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग सहित कई विभागों के बजट को कम कर दिया गया, तो क्यों सरकार अपनी पीठ थप थापने का काम कर रही है।
