उत्तराखंड कांग्रेस ने जोशीमठ मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने प्रदेश सरकार की लापरवाही और NTPC द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए हैं। जिन भवनों में दरारें आई हैं उनको मुआवजा देने की भी कांग्रेस ने मांग की है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल जोशीमठ जायेंगे और प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा 9 जनवरी को जोशीमठ जायेंगे।
जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धंसाव को लेकर स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। विपक्ष की ओर से लगातार उनके पुनर्वास को लेकर भी आवाज उठाई जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की अनदेखी के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि जोशीमठ में 1976 से यह आशंका जताई जा रही थी की यह कमजोर भूमि है। बावजूद इसके NTPC द्वारा बड़े स्तर पर लगातार निर्माण कार्य किया गया, इस दौरान डाइनामाइट भी लगाए गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट जब बदरीनाथ के विधायक थे तब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं किया। अब जब स्थानीय लोगों ने मशाल जलाकर, नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया तब उसके बाद सरकार की नींद टूटी। इसके साथ की करन माहरा ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा मामले को लेकर भी कहा कि मालिन बस्ती अधिनियम 2016 में लाया गया था। इसे 2018 में कानूनी रूप दिया गया, 2021 तक सभी मालिन बस्तियों का सर्वे कराने की बात कही थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने इस अवधि को 2021 से 2024 तक बड़ा दिया, उस लिहाज से 2024 तक मालिन बस्तियों को नहीं हटाया जा सकता। सरकार धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन अतिक्रमण जैसे विषयों पर नींद में होती है।
