उत्तराखंड की धामी सरकार ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायत शुरू कर दी है I इसी क्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री डाॅ. प्रेम चन्द अग्रवाल की अध्यक्षता में आज विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्री मंडलीय उप समिति की पहली बैठक आयोजित हुई । बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेशभर में एकल महिलाओं की कुल संख्या और योजना के तहत एकल महिलाओं को मिलने वाले स्वरोजगार के निर्धारण पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही बैठक की अध्यक्षता कर रहे कैबिनेट मंत्री ने बैठक के दौरान आबकारी विभाग से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क को खेल,गौशाला और महिला कल्याण के लिए दिए जाने वाली धन राशि का भी फीडबैक लिया । आबकारी विभाग से मिलने वाली धनराशि का 10 करोड़ रूपया मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए निर्धारित किया गया है। आपको बता दे कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जायेगी। गौरतलब है कि सरकार ने मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिहाज से प्रत्येक ब्लाॅक की एकल महिलाओं विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध और एसिड हमलों से पीड़ित महिला को इस योजना के अन्तर्गत शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रदेश के सभी 95 विकासखण्डों में एकल महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। बैठक के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार के तहत कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुकुट, पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, उद्यान, बुटीक, टेलरिंग, जनरल स्टोर, टिफन सेवा, कैंटीन, कैटरिंग, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, डाटा एन्ट्री कार्य, कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, टेली काॅलिंग जैसे कार्यों को जोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 18 से 50 वर्ष तक की आयुसीमा वाली एकल महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेशभर की एकल महिलाएं इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ें। और उप समिति की आगामी बैठक में अन्तिम रूप देने के बाद इसे शासन में भेजा जायेगा I मंत्री मण्डल की समिति में पारित होने के बाद मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को इसी साल लागू किया जायेगा।
