उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड नुमाइंदा ग्रुप ने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जनता की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को नजरंदाज कर समान नागरिक संहिता को लागू करना ठीक नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समान नागरिक संहिता की विशेषज्ञ कमेटी की कार्यप्रणाली और उसके द्वारा आमंत्रित सुझाव और अन्य कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस समान नागरिक संहिता का मसौदा जनता को जल्द ही उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि राज्य की अवधारणा के विपरीत रोजगार, पलायन और भू कानून जैसे मसलों की अनदेखी की जा रही है। इसीलिए राज्य की अधिकतम राजनीतिक पार्टियों ने कमेटी द्वारा बुलाई गई मीटिंग का विरोध दर्ज करवाया है और कहा है कि जब तक कमेटी यूसीसी ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं करती हम सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते रहेंगे।
