उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों गंभीर हैं,जोशीमठ में आपदा की कि को देखते हुए केंद्र ने एसजीआरएफ की 392 करोड रुपए की धनराशि रिलीज कर दी है जबकि राज्य सरकार लोगों को विस्थापित करने के लिए जोशीमठ के उत्थान में लोगों से संवाद कर रही है,राज्य सरकार ने जोशीमठ में रह रहे परिवारों को सॉरी राहत देने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि भी मंजूर की है उत्तराखंड शासन अब तक 45 करोड़ रुपए जोशीमठ के लिए रिलीज कर चुका है, जोशीमठ में जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती वहां के बफर जोन को खाली कराने की है जिनको जिला प्रशासन ने चिन्हित किया हुआ है खाली होने के बाद प्रशासन उनको गिराने की कार्रवाई करेगा लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब तक उनके मुआवजे को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं देती तब तक यह लोग अपने अपने आशियाने को गिरने नहीं देंगे ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि लोगों के मुआवजे का आकलन करने के लिए दो समितियां बनाई जा रही हैं जिनमें एक समिति चमोली जिला अधिकारी की देखरेख में बनेगी जबकि दूसरी समिति एसीएस वित्त की अध्यक्षता में बनेगी।
