जाने सीएम धामी सरकार के कैबिनेट के फैसले। Uttarakhand 24×7 Live news
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। धामी कैबिनेट में आज कई प्रस्तावो पर चर्चा हुई, कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट
मे लिए गए फैसलों की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे पहले महाधिवक्ता कार्यालय,उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इसमें एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशुलिपिक का पद शामिल है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले के फाजिलपुर महारावला क्षेत्र में प्राधिकरण को 9.9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भी अहम फैसला लिया गया। सरकार ने देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने की स्वीकृति दी है। यह कंपनी प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत ई-बसों का संचालन करेगी और साथ ही नगर बस सेवा को भी और ज्यादा व्यवस्थित ढंग से संचालित करेगी। कैबिनेट बैठक में पशुपालन विभाग की कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 3,000 तक मुर्गी पालन करने वाले किसानों को चारे पर 10 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी पूरी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन लागत कम होगी, पलायन रुकेगा और लोगों को प्रोटीन की पर्याप्त आपूर्ति हो सकेगी। राज्य में सेवा का अधिकार कानून को भी और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाया गया। विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की।
इसके अलावा न्याय अकादमी भोपाल के सहयोग से देहरादून में 12 और 13 अप्रैल को आयोजित उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन के भुगतान में शिथिलीकरण और छूट देने का निर्णय भी कैबिनेट द्वारा लिया गया।
कैबिनेट में लिए गए फैसले
उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय में दो पदों का सृजन… वरिष्ठ प्रमुख,निजी सचिव और आशुलिपिक पदों का सृजन
ऊधम सिंह नगर जिले में 9.918 है. भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित
देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेट बनाया गया
पशुपालन विभाग के तहत कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी।
राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के लिए योजना को लाया गया है
2 करोड़ 25 लाख 85 हजार सब्सिडी में राशि दी जाएगी
उत्तराखंड सेवा का अधिकार नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023- 24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने का लिया गया निर्णय
