जानिए धामी सरकार की कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले बस एक क्लिक से। Uttarakhand 24×7 Live news
उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई…मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक कई महत्पूर्ण फैसले लिए गए हैं….कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्य सचिव एस.एस संधू
ने धामी कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आज आहूत हुई कैबिनेट की बैठक मे कई फैसले लिए गए……..
आइए एक नजर डालते हैं कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर…….
वित्त विभाग के तहत चलाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की समय सीमा को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया।
उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों में खाली पड़े 25 शिक्षकों के पदों को आउटसोर्स से मध्यम से भरा जाएगा।
स्मार्ट सिटी की स्कीम के दौरान देहरादून शहर को डेवलप करने के लिए ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड बनी थी। लेकिन बाद में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड नाम से इंप्लीमेंट कराया गया था। ऐसे में ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
आवास विभाग के नजूल नीति 2021 में किया गया था संशोधन, भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है संशोधित नजूल नीति। जब तक संशोधित नजूल नीति को भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है तब तक नजूल नीति 2021 इंप्लीमेंट किया जाएगा।
यूपीसीएल के पिछले 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की मिली कैबिनेट की मंजूरी।
आयुष निदेशक का पद अपर निदेशक से भरे जाने का कैबिनेट में लिया गया फैसला।
आवास विभाग के तहत गोला पार, हल्द्वानी में शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, गोला पार्क के क्षेत्र में विकास कार्य पर लगाई गई रोक, इस क्षेत्र में वेलसेट टाउनशिप बनेगी, मास्टर प्लान बनेगा, फिर नक्शे बनेंगे।
खटीमा में बार एसोसिएशन की लीज को 30 साल करने का निर्णय लिया गया। बाद में फिर रिन्यू किया जा सकेगा।
गन्ना विभाग के तहत 409 करोड़ के शासकीय प्रतिभूति को मंत्रीमंडल की मिली मंजूरी।
केदारनाथ में लगे ॐ प्रतीक को लेकर हुआ निर्णय, ॐ प्रतीक की मजबूती के लिए बेस मजबूत करने का लिया गया निर्णय।
संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग के तहत बीकेटीसी के लिए सेवा नियमावली को कैबिनेट से मिली मंजूरी।
सिंचाई विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में रखने को कैबिनेट से मिली मंजूरी।
शहरी विकास विभाग के तहत कैंट एरिया में आर्मी के पास सिर्फ केंट एरिया रहे, पब्लिक क्षेत्र निगम, पालिका, स्थानीय निकाय में शामिल करने की मिली सैद्धांतिक मजूरी।
हरिद्वार- ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का काम यूआईआईडीबी *उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड* करेगा।
विधानसभा सत्र के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को निर्णय के लिए अधिकृत किया। सीएम धामी सत्र आहूत का लेंगे निर्णय।
