सीएम धामी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले, परिवहन से लेकर शिक्षा तक अहम निर्णय। Uttarakhand 24×7 Live news
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने कुल 18 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिनमें परिवहन, वित्त, वन, शिक्षा और कार्मिक विभाग से जुड़े कई बड़े निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट के फैसलों में सबसे अहम बदलाव परिवहन विभाग में देखने को मिला है। विभाग में पर्यवेक्षक और सिपाहियों की वर्दी का निर्धारण किया गया है। साथ ही राज्य में बस सेवा को मजबूत करने के लिए 250 बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है।
कुंभ मेले को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब मेला अधिकारी 1 करोड़ रुपये तक के कार्य स्वीकृत कर सकेंगे, जबकि 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त के स्तर से मंजूर होंगे। इससे अधिक राशि के प्रस्ताव शासन स्तर पर स्वीकृत किए जाएंगे।
उद्योग विभाग में भी राहत दी गई है। प्रति कुंटल शुल्क को 7 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये किया गया है। वहीं वित्त विभाग में आबकारी नीति के तहत 6 प्रतिशत व्यवस्था को राज्य कर विभाग ने अपनाने का निर्णय लिया है।
वन विभाग में भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। वन दरोगा की आयु सीमा अब 21 से 35 वर्ष कर दी गई है, जबकि वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
शिक्षा और कार्मिक विभाग में भी अहम फैसले हुए हैं। शिक्षा विभाग की नियमावली में संशोधन किया गया है, जबकि एकल संवर्ग के लिए नई एसओपी तैयार की जाएगी।
वित्त विभाग ने ठेकेदारों को बड़ी राहत दी है। डी श्रेणी के सूचीबद्ध ठेकेदारों के लिए कार्य सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.50 करोड़ कर दी गई है।
इसके अलावा बोर्ड के अधीन 52 मदरसों को शामिल करने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही विभिन्न विभागों में पद सृजन और संरचनात्मक बदलावों को भी मंजूरी दी गई है।
कुल मिलाकर, धामी कैबिनेट के ये फैसले प्रशासनिक सुधार, रोजगार और विकास को गति देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। अब इन फैसलों का जमीनी असर कितना दिखता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
