धामी कैबिनेट के 26 प्रस्तावों पर मुहर, 7412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी। Uttarakhand 24×7 Live news
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक हुई सम्पन्न। सचिवालय आहूत की गई थी बैठक बैठक में करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जबकि आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये की गई।
उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी उरेडा के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा।
ऊधमसिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चीकृत कर हाईस्कूल का दर्जा देने पर सहमति बनी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ कर्मचारियों की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
स्टांप से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।
दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में पांच अंकों की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अब दोनों के लिए अलग-अलग स्वीकृति के बजाय एक ही स्वीकृति से कार्य कराने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई।
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज ‘जन्नासारी’ को संशोधित कर ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।
पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में केंद्रीय किचन स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई।
प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे।
उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी दी गई। निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट के ढांचे के पुनर्गठन को मिली मंजूरी ।
प्रदेश में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019 से 2022 तक की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई। हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय नाम से दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
अनुपूरक बजट और जनकल्याणकारी फैसलों पर फोकस।
धामी मंत्रिमंडल के इन फैसलों में अनुपूरक बजट के साथ शिक्षा, सामाजिक कल्याण, खेल, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई। सरकार के इन निर्णयों का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को राहत देने के साथ प्रदेश में विकास योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गति देना है।
