मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 22 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सतपाल महाराज मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन किया गया। पहले विचलन से फैसला हुआ था और उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा रहे हैं। बैठक में ये भी तय किया गया कि अगर कोई उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए गलत तरीका अपना रहे हैं तो उनसे दोगुना वसूला जाएगा और इसका फैसला डीएम करेंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी। इसमें 5 लाख तक की वार्षिक आय वालों को राहत मिलेगी। EWS, LIG और LMIG को लेकर भी फैसला किया गया है। इसके अलाव विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के मामलों को लेकर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई
धामी कैबिनेट की बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों पर गहन चर्चा के बाद बड़े और महवपूर्ण फैसले लिए गए
विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी देने के फैसले को अनुमोदन दिया गया, पहले विचलन से फैसला हुआ था
अगर कोई विद्युत उपभोक्ता गलत उपयोग करेंगे तो उससे दोगुना वसूला जाएगा, DM इसका फैसला करेंगे
उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी मिली
5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को मिलेगा इसका फायदा
EWS, LIG और LMIG को लेकर भी हुआ फैसला
EWS के लिए 9 लाख सेलिंग प्राइस होगा उपभोक्ता को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी
पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को लेकर भी लोगों को मिलेगी सब्सिडी
30 जून और 31 दिसंबर के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंसनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा
वाहन चालकों के भत्ते के रूप में मिलेंगे 3 हजार, वर्दी भत्ते के रूप में पहले 2400 था
मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे
डॉक्टरों के इनक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला
राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली महिलाओं को पैक्स में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ हैं ऐसे में महिलाओ को मतदान के लिए छूट दी गई हैं
शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं अब नाम परिवर्तन करना होगा आसान
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्यपाल द्वारा कुछ संशोधन के लिए कहा गया है, जिसको निस्तारित करते हुए फिर से अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा गया
गौ सदन को लेकर हुआ फैसला, शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायतें बनाएंगी, प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान होगा
प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी
सेब माल्टा गलगल का वित्त विभाग के अनुमोदन से अब विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकेगा
रेरा के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी
शैक्षिक भ्रमण के लिए भारत दर्शन योजना
उच्च शिक्षा के छात्रों को भी कराया जाएगा भारत दर्शन साथ ही शिक्षकों को भी भारत दर्शन कराया जाएगा प्रतिष्ठित संस्थान भी घुमाया जाएगा
परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा, कैबिनेट ने दी मंजूरी राज्य सरकार लोन का इंट्रेस्ट देगी, मूल धन विभाग ही देगा
