प्रदेश में लागू होगा एक खनन एक रॉयल्टी। Uttarakhand24×7livenews
उत्तराखंड की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक खनन की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में 1 स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू करने को लेकर शासन की तरफ से वन विकास निगम को निर्देश दिए गए थे जिस पर वन विकास निगम के तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है । अभी वन विकास निगम के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है … लेकिन रॉयल्टी की दरों में एक समान रूपता लाने से अवैध खनन में कमी आएगी वही निर्माण सामग्री भी सस्ती होने से आम जनता को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में आरक्षित वन क्षेत्रों में खनिज का चौहान वन विभाग की ओर से वन विकास निगम को सौंपा गया है इसके अलावा राजस्व क्षेत्र की नदियों में खनन विभाग की देखरेख में खनन होता है वहीं शासन-प्रशासन के अनुमति के बाद निजी तौर पर भी खनन किया जाता है।
