कोटद्वार में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन, स्थानीय नागरिकों को मिलेगी बड़ी सुविधा। Uttarakhand 24×7 Live news
शनिवार को विदेश मंत्रालय एवं भारतीय डाक विभाग के संयुक्त तत्त्वावधान में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के नागरिकों को पासपोर्ट सेवाएं सुलभ रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र POPSK, कोटद्वार का लोकार्पण पबित्र मार्घेरिटा, विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री द्वारा अनिल बलूनी, लोक सभा सांसद, गढ़वाल, उत्तराखंड की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया।
कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय से एस. कोवेंथन, संयुक्त सचिव पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम-II अनुज स्वरुप, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, देहरादून तथा डाक विभाग से अनुसूया प्रसाद चमोला, निदेशक डाक सेवा, उत्तराखंड डाक परिमंडल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
मुख्य अतिथि पबित्र मार्घेरिटा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विदेश मंत्रालय द्वारा नागरिकों को पासपोर्ट सेवाएं उनके निकटतम स्थानों पर उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में 450 से अधिक POPSK एवं 93 PSK संचालित किए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों को त्वरित एवं पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने इस केंद्र की स्थापना में योगदान के लिए सांसद अनिल बलूनी का विशेष आभार व्यक्त किया।
अनिल बलूनी ने अपने संबोधन में कहा कि इस केंद्र के प्रारंभ होने से कोटद्वार एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को अब पासपोर्ट सेवाओं के लिए दूरस्थ शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने विदेश मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्रालय देश-विदेश में भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में उत्साह एवं प्रसन्नता का वातावरण रहा और इस पहल को क्षेत्र के विकास तथा नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
कार्यक्रम के समापन पर डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र, कोटद्वार में प्राप्त आवेदनों के कुछ आवेदकों को प्रतीकात्मक रूप से पासपोर्ट वितरित किए गए। इस केंद्र के संचालन से क्षेत्रीय नागरिकों को पासपोर्ट सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी, जिससे समय एवं संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी और सेवाओं की पहुंच अधिक सुदृढ़ होगी।
