सीएम धामी कैबिनेट बैठक में 26 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, अग्निवीरों को बड़ा लाभ। Uttarakhand 24×7 Live news

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में सबसे अहम निर्णय अग्निवीरों को लेकर लिया गया, जिसमें पुलिस, गृह विभाग और फॉरेस्ट विभाग की भर्ती में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।
सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2026 में करीब 850 अग्निवीर रिटायर होकर वापस आएंगे, जिन्हें राज्य सरकार की भर्तियों में आयु सीमा में छूट का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना के तहत देशसेवा कर लौटने वाले युवाओं को राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
धर्मांतरण कानून में सख्ती
बैठक में धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त करने का भी निर्णय लिया गया। अब इस कानून के उल्लंघन पर सज़ा और भी कठोर होगी। यह कदम राज्य में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सहकारिता सेवा मंडल नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने सहकारिता सेवा मंडल नीति को भी अपनी स्वीकृति दी है। इससे सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी। नीति के तहत चयन प्रक्रिया में सुधार और सेवा शर्तों को और स्पष्ट किया गया है।
उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा
प्रदेश में उद्योगों के निर्माण को सरल और तेज़ बनाने के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं। इससे निवेशकों को आकर्षित करने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन को गति मिलने की उम्मीद है।
अन्य फैसले भी अहम
कैबिनेट बैठक में अन्य कई सामाजिक और प्रशासनिक फैसले भी लिए गए, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
निष्कर्ष:
उत्तराखंड कैबिनेट की यह बैठक राज्य के युवाओं, खासकर अग्निवीरों और निवेशकों के लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर आई है। मुख्यमंत्री धामी की सरकार राज्य में रोजगार, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में ठोस कदम उठा रही है।