जाने धामी सरकार के कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले। Uttarakhand 24×7 Live news
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई, सचिवालय में हुई धामी
कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी….
कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर……..
– यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए तैयार की गई पॉलिसी को कैबिनेट दी मंजूरी
– मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की धनराशि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में रखी जाएगी। जिसके संशोधित नियमावली ने दी मंजूरी
– बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी, जिससे 3 हज़ार लोगों को मिलेगा लाभ, पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी का मिलेगा लाभ
– गौ सदनों में निराश्रित गौ वंश रखने के लिए नई नीति को मिली कैबिनेट की मंजूरी। गौ शालाओं के निर्माण के लिए डीएम को दिया गया अधिकार। सरकार गौशालाओं के लिए 60 फीसदी की देगी सब्सिडी
– वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली को धामी कैबिनेट की मंजूरी
– किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉरपस फंड के लिए बनाई गई नीति। उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को मिली मंजूरी।
– स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
– मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी। पहले साल में 2 हज़ार महिलाओं को दिया जाएगा लाभ। इस योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का किया गया बजटीय प्रावधान। डेढ़ लाख रुपए तक की दी जाएगी सब्सिडी।
– कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के मुख्य सेवानिवृत्ति को विभागाध्यक्ष घोषित करने का लिया गया है निर्णय।
– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लाने पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को मर्ज करने को मिली मंजूरी।
– तपोवन से गुंजापुरी, नरेंद्रनगर रोपवे के लिए पर्यटन विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी।
– प्रदेश में प्रस्तावित 50 रोपवे परियोजनाओं की फिजीबिलिटी स्टडी की जा रही है। इस स्टडी के बाद उपयुक्त पाए गए रोपवे परियोजनाओं को धरातल पर उतर जाएगा। रोपवे प्रोजेक्ट बनने के बाद प्रॉफिट का शेयरिंग परसेंटेज क्या होगा? इससे संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।
– 12 मीटर से कम और 12 मीटर से ज्यादा वाले उद्योग में लिए फायर एनओसी के लिए अलग अलग मानक किए गए निर्धारित
– पेयजल विभाग के तहत संचालित सजल योजना के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों को 2021 से 2026 तक इनके पदों को दी गई मंजूरी।
– जमीनों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल भी हो सकेगा, इसके लिए नियमावली को धामी कैबिनेट ने दी हरी झंडी।
– नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति की गई स्पष्ट। नई पेंशन योजना के लिए कट ऑफ डेट की गई निर्धारित।
– प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली में किया गया संशोधन।
– मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 के तहत अन्य राज्य से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस लेने की व्यवस्था है। ऐसे में साल 2017 में तय की गई ग्रीन सेस की दर में करीब 28 से 30 फ़ीसदी बढ़ोत्तरी करने का लिया गया है निर्णय।
– धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन विचलन के माध्यम से किया गया था ऐसे में इस परिषद के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ और पूरी भारतीय सेवा का आभार व्यक्त करने के लिए उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव किया गया पारित
