जीएसटी प्रणाली के अन्तर्गत बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था की उत्तराखंड में शुरुआत हो गई है। देश में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण लागू करने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य तथा उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है।उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस व्यवस्था का शुभारभ किया। इससे फर्जी पंजीकरण के जरिए टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। जीएसटी काउंसिल ने पंजीकरण के समय आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमीट्रिक के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि टैक्स चोरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई में ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें गलत दस्तावेजों से फर्जी जीएसटी पंजीकरण किया गया। अब इसे रोकने के लिए पंजीकरण में बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण को लागू किया जा रहा है। प्रदेश में 22 जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। जहां पर ऑफलाइन भी दस्तावेजों से सत्यापन किया जाता है।
