देहरादून, सूबे के सभी राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं उनके परिसरों के भवनों में सोलर पैनल लगाये जायेंगे ताकि बिजली पर आने वाले खर्च को कम कर उसका सदुपयोग अध्ययन संबंधित कार्यों एवं छात्रहित में किया जायेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया में समस्याओं को देखते हुये महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जायेंगी। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को एनएसी (NAC) एवं एनआईआरएफ (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) रैंकिंग के लिये अनिवार्य रूप से आवेदन करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिये गये हैं।
सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने ग्रीन कैंपस की अवधरणा को धरातल पर उतारने के लिये सभी राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं उनके परिसरों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। इसके लिए उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों का शीघ्र सर्वे कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। विभागीय मंत्री ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में सोलर रूफटॉप स्थापित कर इको फ्रेंडली बनाया जायेगा। जिससे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बिजली के बिल को कम से कम कर उसका सदुपयोग शिक्षण संबंधी कार्यों एवं छत्रहित में किया जायेगा।
डॉ. रावत ने समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक व परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश को लेकर आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को शीघ्र दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में कोई दिक्कते नहीं आयेगी, इसके लिये महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जायेगा। विभागीय मंत्री ने उच्च शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने को लेकर सभी राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को नैक एवं एनआईआरएफ रैंकिंग के लिये अनिवार्य रूप से आवेदन करने के निर्देश विभगाय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली रैंकिंग में सूबे के सभी शिक्षण संस्थानों को प्रतिभाग करना जरूरी है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके। डॉ. रावत ने प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसरों में फर्नीचर, खेल सामग्री, कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लास, ई-बोर्ड, प्रयोगशाला व आवश्यक उपकरण, विद्युत, पेयजल व्यवस्था व शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये ताकि छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कोई समस्या न आये।
