यूसीसी को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान ट्वीट के जरिए कही ये बड़ी बात जानिए। Uttarakhand 24×7 Live news

समान नागरिक संहिता का मामला
एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी विशेषज्ञ कमेटी आगामी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का वक्त बेहद नजदीक आ गया है। दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्य विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। लिहाजा, दो फरवरी को विशेषज्ञ समिति यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। इसके बाद 5 फरवरी से आहूत होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान सरकार यूसीसी का ड्रॉप सदन के पटल पर रखेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता में शुमार यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रदेश में लागू करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। 5 फरवरी से आहूत होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को सदन के पटल पर रखा जाएगा। लिहाजा सदन से पास होने के बाद यूसीसी एक कानून के रूप में उत्तराखंड राज्य में लागू हो जाएगा। लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी है कि 2 फरवरी को विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। ट्वीट कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता के सम्मुख रखे गए संकल्प के तहत उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्य विशेषज्ञ समिति यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट 2 फरवरी को सरकार को सौंप देगी। लिहाजा, आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इससे संबंधित विधायक लाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रदेश में लागू किया जाएगा।