भारत-जर्मनी बाईलेट्रल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के तहत राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वन भू-क्षेत्रों की बहाली एवं वनाधारित क्षेत्रों पर निर्भर स्थानीय समुदाय की आजीविका संवर्द्धन पर विशेष फोकस किया गया। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस परियोजना की अवधि 6 वर्ष है जोकि वर्ष 2023 से वर्ष 2029 तक है। परियोजना द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात एवं उत्तराखण्ड राज्यों के साथ दिल्ली राष्ट्रीय कैपिटल रिजन में कियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के तहत वन भू-क्षेत्रों की बहाली के मॉडल का कियान्वयन, वन भू-क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, कृषि-यानिकी क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों को बढ़ाने पर जोर रहेगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
