उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2024- 25 के लिए 89 हजार 230 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत के चार स्तंभ हैं – गरीब, युवा, महिला और किसान। यह राजस्व सरप्लस बजट है। चार हजार तीन सौ सैंतीस करोड़ रूपये का राजस्व सरप्लस है। हमारी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, विशेष रूप से इन्हीं को समर्पित है। सशक्त उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड की आर्थिक विकास की दर वर्ष 2022-23 में 7.63 प्रतिशत रही है जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 2023-24 में भी लगभग ये ही दर अनुमानित है। हमारी प्रति व्यक्ति आय में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 60 हजार 201 रूपए रही। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 9 लाख 17 हजार 299 लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तुत किया गया है जो कि पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है।
गरीबों के कल्याण के लिए 5658 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति में 600 करोड़ और निशुल्क गैस रिफिल में 55 करोड़ की राशि शामिल है।
युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है।
किसानाे के लिए बजट राशि को बढ़ाया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल 2415 करोड़ रुपए का प्राविधान रखा गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान रखा गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में प्रावधान किए गए हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर कुल प्रावधान 15,376 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1010 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 500 करोड़, क्लास 1 से 8 तक विद्यार्थियों को निशुल्क जूता और बैग के लिए 25 करोड़ की राशि रखी गई है।
सरकार इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का भी ध्यान रख रही है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मेगा इंडस्ट्रियल नीति, स्टार्ट अप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना सुविधा निर्माण के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इनमें मानसखंड माला मिशन, नए पर्यटन स्थलों और वाइब्रेंट विलेज योजना शामिल हैं।
इस बार हमने फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ का विशेष प्रावधान किया है।
राज्य उड़ान योजना टॉप अप में 10 करोड़ का प्रावधान है।
हमारी सरकार ने अवसंरचना विकास में पूंजीगत परिव्यय के लिए 13,780 करोड़ का प्रावधान रखा है। इनमें ग्राम विकास में 1499 करोड़, पीडब्ल्यूडी में पूंजीगत व्यय 1404 करोड़, पीडब्ल्यूडी अनुरक्षण में 917 करोड़
शहरी विकास में कुल प्राविधान 2565 करोड़ का रखा गया है। इनमें ग्रीन फील्ड/ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20 करोड़ और गैरसैंण में अवस्थपना कार्य के लिए 20 करोड़ रखे गए हैं।
ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़ रूपए का प्राविधान रखा गया है।
ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 31 करोड़
मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 850.00 करोड़
जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 710. 00 करोड़
सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 300.00 करोड़
लखवाड परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 250.00 करोड़
प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु रू० 250.00 करोड़
यूनिटी मॉल / प्लाजा निर्माण हेतु रू0 157.00 करोड़
प्रशासकीय एवं अनावसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना हेतु रू० 100.00 करोड़
राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिस हेतु नई मांग से रू0 50 करोड
स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु रू0 50 करोड़
टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आई०टी०आई० के उन्नयन हेतु रू० 40.00 करोड़
खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2024-25 में लगभग रू0 34.00 करोड
प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में रू० 10.00 करोड़
बंजर भूमि में सामूहिक कृषि रू0 7 करोड़
प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु रू. 10 करोड़
राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से रू० दस करोड़
थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टी०एच०डी०सी० एवं यू० जे०वी०एन० संयुक्त उपक्रम हेतु रू० 5 करोड़
परिवहन विभाग के अन्तर्गत ई०वी० चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु रू0 10.00 करोड़
*बजट में धामी सरकार की आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताएं*
प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन
प्रदेश में समस्त चिन्हित असुरक्षित पुलों से छुटकारा
प्रदेश में नदी के ऊपर से आवागमन हेतु संचालित समस्त असुरक्षित ट्रालियों से मुक्ति
प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर क्रैश बैरियर का निर्माण
प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति
आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों को चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन
प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध ई-ऑफिस क्रियान्वयन
प्रदेश में भू अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से पूर्ण डिजिटाईजेशन
प्रदेश में कृषि, उद्यान एवं वन विभाग के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से बायो-फैन्सिंग सैचुरेशन
प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वरोजगार केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण
प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना
प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर पार्किंग का निर्माण
प्रदेश में समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण
प्रदेश के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्र की स्थापना व सुदृढ़ीकरण
प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में इण्डोर तथा ओपन स्टेडियम की स्थापना एवं सुदृढीकरण
प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम / संस्कृति केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण
नवाचार तथा इमरजिंग टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा
आदि कैलाश एवं ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता
मानसखण्ड परियोजना से आच्छादित सांस्कृतिक धरोहरों का जीर्णोधार
“हाउस ऑफ हिमालयाज” को एक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्ड के रूप में प्रतिस्थापित करना
प्रदेश को आयुष एवं वेलनेस हब के रूप में पहचान स्थापित करने हेतु शासकीय संस्थाएं यथा हरिद्वार स्थित ऋषिकुल महाविद्यालय तथा गुरूकुल महाविद्यालय के साथ-साथ निजी क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा विकसित करना
समस्त नगर निगम एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पूर्ण अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु गैप फन्डिंग, ताकि स्थानीय निकायों की रैकिंग में सुधार हो
विद्यार्थियों को प्रदेश से बाहर शैक्षणिक भ्रमण का अवसर
कृषि एवं उद्यान उत्पादों का वैल्यू चेन फाईनेंसिंग
