उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। सरकार के सकारात्मक पहल से विकास कार्यों को अधिक बढ़ावा मिलेगा और सरकार की बेहतर छवि भी जनता के बीच पहुंचेगी। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने कहा कि राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा“स्कीम फॉर स्पेशियल एसिस्टेटस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24“ के अन्तर्गत राज्यों के लिए सितम्बर 2023 तक पूंजीगत व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के लिए वार्षिक लक्ष्य 8797 करोड़ (SAS स्कीम में निवेश के अतिरिक्त) का 45 प्रतिशत पूंजीगत व्यय करने का लक्ष्य था। इस प्रकार लगभग 4000 करोड़ (SAS स्कीम के अतिरिक्त) के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य था। 29 सितम्बर 2023 तक 4798 करोड़ पूंजीगत परिव्यय हो गया है। आपको आपको बता दें कि आमतौर पर वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकारों पर कई आरोप लगाते रहे हैं कि विकास कार्यों के लिए समय धन अवमुक्त नहीं होता है और वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर वह धन लैप्स हो जाता है।
